13 December 2017 00:00:00 AM Breaking News
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सांसद देवजी पटेल के प्रयासों से नर्मदा नहर परियोजना के फण्ड मे हुई बढोतरी

संशोधित लागत एवं केन्द्रीय सहायता राषि में वृद्धि को मिली मंजूरी
सांचोर। क्षैत्रीय सांसद देवजी पटेल के लगातार अथक प्रयासों से नर्मदा नहर परियोजना की संशोधित लागत एवं केन्द्रीय सहायता राशि में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।
सांसद पटेल ने बताया कि नर्मदा नहर परियोजना की स्वीकृति की लागत रू. 2481.49 करोड़ की 2009 की लागत मूल्य पर भारत सरकार द्वारा की गयी थी, जिसमें केन्द्रीय सहायता 1855.11 करोड़ की राशि त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत (10 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति) स्वीकृत थी। परियोजना पर अब तक 2445.20 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं एवं इसमें 1993.06 रूपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में व्यय हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य द्वारा गुजरात राज्य, नर्मदा नियंत्रिण प्राधिकरण एवं सरदार सरोवर नर्मदा निगम को दी जाने वाली अंश राशि में वृद्धि, निर्माण कार्य की लागत में वृद्धि के कारण स्वीकृत लागत में परियोजना के पूर्ण किये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
सांसद पटेल ने बताया कि वर्ष 2017 में आयी अतिवृष्टि के कारण परियोजना क्षेत्र की नहरों में भारी क्षति हुई एवं नहर प्रणालियों मे नई संरचनाओं के निर्माण एवं आधुनिकीकरण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के मध्यनजर परियोजना लागत की संशोधित एवं केन्द्रीय सहायता में वृद्धि आवश्यक हो गयी थी। इस संबंध में नर्मदा नहर परियोजना के विभागीय अधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार एवं केन्द्र को स्वीकृति हेतु भेजा गया। 
सांसद पटेल ने सरकार का जताया आभार: सांसद देवजी पटेल ने केंद्र एवं राज्य सरकार का आभारत व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे एवं जल संसाधन मंत्री डाॅ. रामप्रताप ने केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्री नितिन गडकरी के साथ दिनांक 16.10.2017 एवं 21.11.2017 को बैठक कर संषोधित स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया। जिसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 22.11.2017 को त्वरित सिंचाई लाभ योजना के विषेष प्रावधानों के तहत नर्मदा नहर परियोजना की संषोधित लागत 3124.00 करोड़ रूपये को अनुमोदित कर दिया है। जिसमें केन्द्रीय सहायता की राषि में वृद्धि होकर 2551.03 करोड़ की भी स्वीकृति जारी की गयी है।
सांसद पटेल ने बताया कि उक्त स्वीकृति के पश्चात् इस वर्ष परियोजना को 642.51 करोड़ की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 695.92 करोड़ रूपये केन्द्रीय सहायता कोष से मंजूर किये। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित नहरों के पुनःनिर्माण, मरम्मत व अतिआवश्यक स्थानों पर निकासी हेतु स्केप निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।